DA Hike:- कर्नाटक राज्य में काम कर रहें सरकारी कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी दी जा सकती है. आज हम कर्मचारियों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आए है जिसे सुनकर सभी सरकारी कर्मचारी खुशी से झूम उठेंगे. बता दें कि कर्नाटक कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 अगस्त से लागू करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र के दौरान सात लाख से ज्यादा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी का ऐलान करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.
राज्य के 14 से 15 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का कहना है कि सातवां वेतन आयोग लोगों की मांगों में शामिल था और यह हमारे घोषणापत्र में भी रखा गया था. कल हम इसे कैबिनेट में लाए और इससे करीबन 14 से 15 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे. पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव के नेतृत्व वाले 7वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के बेसिक वेतन में 27.5 फीसदी की बढ़ोतरी का सुझाव पेश किया है, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने की संभावना है.
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कुल मिलाकर मूल वेतन में 27.5% की होगी वृद्धि
यह निर्णय तब आया जब सिद्धारमैया सरकार पर वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी देने का प्रेशर बना हुआ था. विशेषतौर पर कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ का कहना था कि वह अगस्त में अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत करेगा. मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्मचारियों क़े वेतन में अंतरिम 17 प्रतिशत की वृद्धि की थी. जिसमें सिद्धारमैया प्रशासन के 10.5 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की संभावना बन रही है, जो कुल मिलाकर बेसिक सैलरी में 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.
बस किराए में 20% की बढ़ोतरी करने के लिए की गई थी प्लानिंग
इससे पहले 15 जुलाई को कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने महत्वपूर्ण वित्तीय घाटे का हवाला देते हुए, बस किराया 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के बारे में योजना तैयार की थी. पिछले तीन महीनों में KSRTC को ₹295 करोड़ का नुकसान हुआ है. मुख्य रूप से शक्ति योजना के कारण यह सब हुआ है क़्यूँकि यह योजना कर्नाटक में महिलाओं कों मुफ्त बस यात्रा का लाभ देती है.
